भोपालं: मध्य प्रदेश में 80वाँ स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह और देशभक्ति के वातावरण में मनाया गया, जहाँ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल के ऐतिहासिक लाल परेड ग्राउंड पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण से पूर्व राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ का गायन हुआ और तत्पश्चात राष्ट्रगान ‘जन-गण-मन’ की धुन बजाई गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। पुलिस बैंड सहित कुल 22 टुकड़ियों की भागीदारी वाले इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने एक ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने बताया कि ‘एक देश-एक विधान-एक प्रधान-एक निशान’ की मूल भावना के अनुरूप मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) कानून लागू किया जा रहा है, जो समाज में भेदभाव को समाप्त कर समरसता बढ़ाएगा और महिलाओं को अत्याचार से मुक्ति दिलाएगा।

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने राज्य की सांस्कृतिक और वैश्विक उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए कहा कि 18 अगस्त 2026 से संत गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती का आयोजन पूरे प्रदेश में शुरू किया जाएगा। उन्होंने ‘वसुधैव कुटुंबकम’ के सिद्धांत का उल्लेख करते हुए बताया कि जून 2026 में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक और अगस्त 2026 में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी का सौभाग्य मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है, जिसने राज्य को वैश्विक पटल पर पहचान दी है। सुशासन को जन-कल्याण का आधार बताते हुए उन्होंने 7 अगस्त 2026 से शुरू हुए ‘मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान’ का जिक्र किया, जिसका पहला चरण 8 जनवरी 2027 तक ‘न देरी, न दूरी’ के लक्ष्य के साथ चलाया जाएगा।

कृषि और किसान कल्याण को समर्पित पहलों पर बात करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वर्ष 2026 को ‘किसान कल्याण वर्ष’ के रूप में मनाने की जानकारी दी, जिसके तहत सभी जिलों में बलराम कृषि महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के इतिहास में पहली बार सरकारी योजनाओं के लिए कृषि भूमि अधिग्रहण पर चार गुना मुआवजा देने का निर्णय लिया गया है और किसानों की आर्थिक सुरक्षा के लिए नई ‘कवच’ योजना शुरू की गई है। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर बोलते हुए उन्होंने केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना और स्लीमनाबाद टनल परियोजना की प्रगति का उल्लेख किया तथा वर्ष 2028-29 तक प्रदेश की कुल सकल सिंचाई क्षमता को बढ़ाकर 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का लक्ष्य रखा।

रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों का विवरण देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 85 हजार से अधिक युवाओं की शासकीय नियुक्तियों के बाद अब हर साल सार्वजनिक क्षेत्र में 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, एक वर्ष में 1 लाख युवाओं को आईटीआई तथा 10 हजार युवाओं को ग्लोबल स्किल पार्क में प्रशिक्षित करने के लिए एक समर्पित प्लेसमेंट सेल का गठन किया जाएगा। उन्होंने उद्यम पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत 3.34 लाख इकाइयों द्वारा 33.80 लाख युवाओं को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने और बड़े उद्योगों में 50 हजार से अधिक नियुक्तियों की जानकारी दी। साथ ही, 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ चुके युवाओं को हुनरमंद बनाकर देश-विदेश में रोजगार योग्य बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

एमएसएमई और स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को मजबूती देने के लिए राज्य सरकार द्वारा ‘मध्य प्रदेश एमएसएमई विकास नीति 2025’ और ‘स्टार्टअप नीति 2025’ लागू की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में संचालित लगभग 8 हजार स्टार्ट-अप्स में से 50 प्रतिशत का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। सरकार ने अगले ढाई वर्षों में स्टार्ट-अप्स की संख्या 12 हजार से अधिक करने, 100 नए इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने और हर जिले में कम से कम एक इंक्यूबेशन सेंटर खोलने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि युवाओं की जरूरतों को देखते हुए राज्य में ‘प्लग-एंड-प्ले’ मॉडल पर को-वर्किंग स्पेस तैयार किए जाएंगे तथा ड्रोन, सेमीकंडक्टर, एआई, स्पेसटेक और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग जैसे आधुनिक क्षेत्रों में एमएसएमई की भागीदारी को अनिवार्य रूप से बढ़ाया जाएगा।

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