मोहन सरकार पर बढ़ रहा अंदरूनी दबाव? दतिया उपचुनाव के बाद बदल सकते हैं सियासी समीकरण

भोपाल। आदि मिश्रा| मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार को लेकर राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। सरकार बाहर से मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन सत्ता और संगठन के भीतर सब कुछ सामान्य है या नहीं, इसे लेकर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि इन चर्चाओं की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन दतिया उपचुनाव से पहले भाजपा की अंदरूनी हलचल चर्चा का विषय बनी हुई है।

मंत्रियों की नाराजगी की चर्चा, फैसलों में सीमित अधिकार?

राजनीतिक सूत्रों के अनुसार, सरकार के कुछ मंत्री अपने विभागों में निर्णय लेने के अधिकार और कार्यशैली को लेकर पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। चर्चा है कि विभाग मिलने के बावजूद कई महत्वपूर्ण फैसलों में उन्हें अपेक्षित स्वतंत्रता नहीं मिल रही। मंत्रियों की इच्छा है कि योजनाओं और नीतिगत मामलों में उन्हें अधिक अधिकार दिए जाएं। हालांकि सरकार की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

कैबिनेट बैठक में देरी से बढ़ीं अटकलें

पिछले कुछ समय से कैबिनेट बैठक नहीं होने को लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं। विपक्ष और राजनीतिक विश्लेषक इसे सरकार के भीतर संभावित खींचतान से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि सरकार ने बैठक में देरी को लेकर कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया है, इसलिए इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।

दिल्ली की नजर मध्य प्रदेश की राजनीति पर?

सूत्रों के मुताबिक भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भी प्रदेश की राजनीतिक गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के हालिया दिल्ली दौरे को भी इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। समय-समय पर संगठन और सरकार से जुड़ी रिपोर्टें केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचने की चर्चा है। हालांकि इस संबंध में भी पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है।

दतिया उपचुनाव के बाद क्या बदलेंगे समीकरण?

फिलहाल भाजपा का पूरा फोकस दतिया विधानसभा उपचुनाव पर है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चुनाव तक पार्टी एकजुटता बनाए रखने की कोशिश करेगी। लेकिन उपचुनाव के बाद सरकार और संगठन में जिम्मेदारियों, समन्वय और राजनीतिक रणनीति को लेकर कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

अभी सिर्फ चर्चाएं, आधिकारिक पुष्टि नहीं

फिलहाल सरकार में अंदरूनी मतभेद या बड़े बदलाव को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में इन चर्चाओं को राजनीतिक अटकलों के तौर पर ही देखा जा रहा है। दतिया उपचुनाव के नतीजों और उसके बाद होने वाले राजनीतिक घटनाक्रम से ही साफ होगा कि ये चर्चाएं कितनी सही साबित होती हैं।

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