सागर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि योजनाओं की लंबित प्रकरणों को तत्काल खत्म किया जाए और घर-घर पहुंचकर बच्चों के पोषण एवं सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर ने पोषण ट्रैकर और संपर्क ऐप पर डेटा प्रविष्टि की स्थिति की समीक्षा की।

उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों की शत-प्रतिशत उपस्थिति और गतिविधियों की जानकारी समय पर ऐप पर दर्ज होना अनिवार्य है। यदि 10 तारीख के बाद भी प्रविष्टि नहीं पाई गई तो संबंधित कर्मचारियों का वेतन काटा जाएगा। बैठक में खराब प्रदर्शन करने वाले पांच सीडीपीओ पर नाराजगी जताते हुए कलेक्टर ने उनके वेतन रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में हितग्राहियों का पंजीयन और अन्य कार्य लंबित हैं, वहां जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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कलेक्टर प्रतिभा पाल ने सुपरवाइजर्स और सीडीपीओ के मैदानी निरीक्षण में लापरवाही पर भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक सुपरवाइजर को 12 कार्य दिवसों में अनिवार्य रूप से 12 फील्ड विजिट करनी होंगी। यदि निर्धारित भ्रमण नहीं किए गए तो उतने दिनों का वेतन काटा जाएगा। कुपोषण को लेकर भी कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गंभीर कुपोषित (SAM) और मध्यम कुपोषित (MAM) बच्चों को चिन्हित कर उनका नियमित फॉलोअप किया जाए।

किसी भी पोषण पुनर्वास केंद्र का एक भी बेड खाली नहीं रहना चाहिए। इसके लिए वेटिंग लिस्ट तैयार रखने और अगले बच्चों के अभिभावकों से पहले ही संपर्क करने को कहा गया। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लंबित प्रकरणों को दैनिक आधार पर निपटाने के निर्देश देते हुए कलेक्टर ने कहा कि सभी हितग्राहियों के बैंक खाते आधार से लिंक किए जाएं और ई-केवाईसी प्रक्रिया शत-प्रतिशत पूरी हो। इसके लिए विशेष आधार कैंप लगाने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रारंभिक बाल शिक्षा गतिविधियों को बेहतर बनाने और नई कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण पर भी चर्चा की गई। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने स्पष्ट कहा कि अगली समीक्षा बैठक तक सभी मापदंडों में शत-प्रतिशत सुधार दिखाई देना चाहिए, अन्यथा संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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