उमरिया।राकेश दर्दवंशी| जिले में प्रस्तावित कोयला परियोजनाओं के विरोध में भारतीय किसान संघ ने बुधवार को अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। किसान हाथों में डंडी पर बंधी कोयले की पोटली लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और मध्यप्रदेश शासन के मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर को 24 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। संगठन ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में किसानों के हितों की अनदेखी कर कोयला कंपनियों को प्राथमिकता दी जा रही है।

कोयले की पोटली लेकर जताया विरोध

भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष अभिषेक अग्रवाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने प्रतीकात्मक रूप से कोयले की पोटली लेकर विरोध दर्ज कराया। ज्ञापन में पाली क्षेत्र की प्रस्तावित कोयला परियोजनाओं, भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, पर्यावरण और प्रशासनिक कार्यप्रणाली से जुड़े कई मुद्दे उठाए गए।

मुआवजा, रोजगार और पर्यावरण को लेकर रखीं मांगें

किसान संघ ने मांग की कि अधिग्रहित होने वाली जमीन को पहले औद्योगिक भूमि घोषित किया जाए और किसानों को 30 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा मकान, बोरवेल और पेड़ों का अलग से मुआवजा, स्थानीय युवाओं को रोजगार, पुश्तैनी जमीनों की जांच तथा पर्यावरण और वन्यजीवों पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी सार्वजनिक करने की भी मांग की गई।

एसडीएम पर लगाए आरोप, निष्पक्ष जांच की मांग

ज्ञापन में किसान संघ ने पाली एसडीएम पर कोयला माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया और उन्हें हटाने की मांग की। साथ ही क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई। संगठन ने यह भी मांग की कि कोयला कंपनियों द्वारा किसानों से कराए गए दस्तावेजों और जनसुनवाई की प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच कराई जाए।

30 दिन का अल्टीमेटम, आंदोलन की चेतावनी

भारतीय किसान संघ ने शासन को 30 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो “घेरा डालो-डेरा डालो” आंदोलन शुरू किया जाएगा। संगठन ने चेतावनी दी कि आंदोलन के दौरान शहडोल-धुनधुटी राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर जिले के अन्य प्रमुख मार्ग भी बंद किए जाएंगे।

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