मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति शासकीय अधिवक्ता समुदाय ने जताया आभार, फीस वृद्धि को बताया ऐतिहासिक निर्णय

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न न्यायालयों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने वाले शासकीय अधिवक्ताओं की रिटेनरशिप एवं बहस फीस में लगभग 50 प्रतिशत तक वृद्धि किए जाने के निर्णय का अधिवक्ता समुदाय ने स्वागत किया है। इस फैसले को लेकर महाधिवक्ता सहित पूरी टीम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे एक ऐतिहासिक और बहुप्रतीक्षित कदम बताया है।

अधिवक्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यायालयों में राज्य के हितों की प्रभावी पैरवी को मजबूत करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण निर्णय लेकर लंबे समय से लंबित मांग को पूरा किया है। उनके अनुसार यह निर्णय केवल आर्थिक सुधार नहीं है, बल्कि न्यायिक व्यवस्था को अधिक सक्षम, प्रभावी और परिणामोन्मुख बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अधिवक्ता समुदाय का कहना है कि इस फैसले से राज्य सरकार के विभिन्न स्तरों—जनपद न्यायालयों से लेकर उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ खंडपीठ तथा उच्चतम न्यायालय तक—में कार्यरत सभी शासकीय अधिवक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। इसमें जिला शासकीय अधिवक्ता, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, सहायक अधिवक्ता, नामित अधिवक्ता, विशेष अधिवक्ता, न्याय मित्र, ब्रीफ होल्डर तथा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सहित सभी श्रेणियों के अधिवक्ता शामिल हैं।

अधिवक्ताओं ने कहा कि पिछले लगभग एक दशक से जनपद स्तर पर तथा 14 वर्षों से महाधिवक्ता स्तर पर फीस संरचना में कोई बड़ा संशोधन नहीं हुआ था, जिसके कारण लंबे समय से पुनरीक्षण की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। बदलते न्यायिक परिदृश्य, मामलों की बढ़ती संख्या और कानूनी जटिलताओं को देखते हुए यह संशोधन बेहद आवश्यक था।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा रिटेनरशिप एवं प्रति सुनवाई शुल्क में की गई यह वृद्धि अधिवक्ताओं के मनोबल को बढ़ाएगी और राज्य के मामलों में अधिक प्रभावी और मजबूत पैरवी सुनिश्चित करेगी। इससे न्यायालयों में सरकार का पक्ष अधिक सशक्त ढंग से प्रस्तुत किया जा सकेगा।

अधिवक्ता समुदाय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय न केवल अधिवक्ताओं के सम्मान को बढ़ाता है, बल्कि प्रदेश में न्यायिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसे सुशासन, न्यायिक सुधार और राज्य हितों की रक्षा की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है।

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