गुना कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई व्यवस्था पर सवाल, टूटी बेंच पर बैठकर फरियादियों को करना पड़ रहा इंतजार

सार

मोहित सोनी| गुना जिला कलेक्ट्रेट में होने वाली साप्ताहिक जनसुनवाई के दौरान दूर-दराज से आने वाले आवेदकों के लिए बैठने की व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार परिसर में लगी लोहे की तीन-सीटर बेंच का बैकरेस्ट और एक तरफ का पाया गायब है। इसके बावजूद आवेदक इसी बेंच पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। खराब फर्नीचर से किसी अप्रिय घटना की आशंका को लेकर व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।

विस्तार

गुना जिला कलेक्ट्रेट में हर सप्ताह आयोजित होने वाली जनसुनवाई में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते हैं। जनसुनवाई का उद्देश्य आम नागरिकों की शिकायतों को सुनकर संबंधित विभागों के माध्यम से उनका निराकरण कराना है। जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर भी कलेक्ट्रेट और जनसुनवाई से जुड़ी प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी उपलब्ध है।

रिपोर्ट के मुताबिक, जनसुनवाई परिसर में आवेदकों के बैठने के लिए लगाई गई लोहे की तीन-सीटर बेंच की स्थिति खराब है। बेंच का पिछला हिस्सा यानी बैकरेस्ट गायब है, जबकि एक तरफ का पाया भी नहीं होने से इसका ढांचा असंतुलित नजर आता है। इसके बावजूद दूर-दराज से अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे आवेदक इसी पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करने को मजबूर हैं।

खास तौर पर बुजुर्ग और अन्य जरूरतमंद आवेदकों के लिए ऐसी स्थिति परेशानी का कारण बन सकती है। यदि बेंच पर बैठते समय संतुलन बिगड़ता है तो गिरने से चोट लगने की आशंका बनी रहती है। ऐसे में जनसुनवाई परिसर में आने वाले लोगों की सुविधा के साथ उनकी सुरक्षा का सवाल भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

एक ओर जिला प्रशासन की ओर से जनसुनवाई के माध्यम से आम लोगों की समस्याओं को सुनने और उनके निराकरण की व्यवस्था की जाती है, वहीं दूसरी ओर परिसर में बैठने जैसी बुनियादी सुविधा की खराब स्थिति सवाल खड़े कर रही है। अधिकारियों के चैंबर के आसपास टूटे और अनुपयोगी फर्नीचर का पड़ा रहना भी व्यवस्था की निगरानी को लेकर सवाल पैदा करता है।

अब सवाल यह है कि कलेक्ट्रेट परिसर में खराब पड़ी बेंच की स्थिति पर जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान कब जाएगा। क्या ऐसी बेंच को हटाकर या उसकी मरम्मत कराकर आवेदकों के लिए सुरक्षित बैठने की व्यवस्था की जाएगी? जनसुनवाई में आने वाले नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए इस ओर जल्द ध्यान देने की जरूरत है।

 
 
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Srota Swati Tripathy

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