सागर/ मनीष कुमार चौबे: मध्यप्रदेश के पूर्व गृह मंत्री एवं खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अवधि अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाए जाने के केंद्र सरकार के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला किसानों के हितों की रक्षा, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और कृषि क्षेत्र को स्थायित्व प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

‘सरकार की प्राथमिकता में हैं किसान’

भूपेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर यह साबित किया है कि उनकी सरकार के विकास के केंद्र में देश का किसान है। उन्होंने कहा कि योजना को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने और इसके लिए लगभग 3.15 लाख करोड़ रुपये के प्रावधान को मंजूरी देना किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

योजना से किसानों को मिला आर्थिक संबल

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से देश के करोड़ों किसान परिवारों को सीधा लाभ मिला है। पात्र किसानों को प्रतिवर्ष मिलने वाली छह हजार रुपये की सहायता राशि बीज, खाद, कीटनाशक और अन्य कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करती है।

भूपेंद्र सिंह ने कहा कि योजना के तहत राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है।

किसानों के लिए कई योजनाएं लागू की गईं

पूर्व गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई हैं। इनमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, किसान क्रेडिट कार्ड का विस्तार, कृषि अवसंरचना कोष और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने जैसी पहल शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से कृषि क्षेत्र को नई दिशा मिली है और किसान पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित, सशक्त और आत्मविश्वास से भरपूर महसूस कर रहे हैं।

‘किसानों के प्रति संवेदनशीलता का प्रतीक है निर्णय’

भूपेंद्र सिंह ने कहा कि वैश्विक स्तर पर कृषि क्षेत्र कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन ऐसे समय में भी केंद्र सरकार ने किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पांच वर्षों के लिए विस्तार केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि देश के अन्नदाताओं के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता, विश्वास और सम्मान का प्रतीक है।

उन्होंने विश्वास जताया कि इस निर्णय से करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और विकसित भारत के निर्माण में किसानों की भागीदारी और अधिक सशक्त होगी।

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