भोपाल: मध्यप्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को एक पत्र भेजकर राज्य की वित्तीय स्थिति और सरकार की कार्यशैली पर तीखे सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सरकार द्वारा जनता को दी जा रही सादगी और बचत की सलाह को एक ‘छलावा’ करार दिया है। पटवारी ने तर्क दिया कि एक तरफ प्रदेश भारी कर्ज के संकट से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता के गलियारों में करोड़ों रुपये के भव्य आयोजनों और इवेंट मैनेजमेंट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री को स्पष्ट शब्दों में लिखा कि वित्तीय अनुशासन का पाठ पढ़ाने से पहले सरकार को खुद इसे अपने आचरण में उतारना चाहिए और इसकी शुरुआत जनता की जेब काटने के बजाय सत्ता के वैभव को कम करने से होनी चाहिए।

जीतू पटवारी ने राज्य सरकार को दिए सुझाव

पटवारी ने अपने पत्र में कई महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए मांग की है कि प्रदेश में बढ़ते कर्ज, किसानों की बदहाली और बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्याओं को देखते हुए अगले एक साल तक सभी प्रकार के भव्य सरकारी उत्सवों और समारोहों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। उन्होंने राजनीतिक रैलियों, बड़े मंचों, स्वागत द्वारों और हेलीकॉप्टर के दौरों को जनता के पैसे की बर्बादी बताते हुए कहा कि ये कार्यक्रम जनसेवा के बजाय केवल प्रचार तंत्र का हिस्सा बनकर रह गए हैं। कांग्रेस नेता ने विधायकों और मंत्रियों के वेतन-भत्तों के साथ-साथ पेंशन पर भी पुनर्विचार करने की अपील की है, ताकि जनप्रतिनिधि स्वयं त्याग का उदाहरण पेश कर सकें।

मध्यप्रदेश में वीआईपी कल्चर का हो अंत

इसके अलावा जीतू पटवारी ने राज्य में वीआईपी कल्चर को खत्म करने की जरूरत पर जोर देते हुए विदेशी दौरों, बड़े आधिकारिक प्रतिनिधिमंडलों और मंत्रियों के लक्जरी काफिलों पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने डिजिटल गवर्नेंस का हवाला देते हुए सवाल किया कि जब देश के अन्य महत्वपूर्ण संस्थान ऑनलाइन व्यवस्था अपना रहे हैं, तो सरकार रैलियों और शक्ति प्रदर्शन के पुराने ढर्रे पर करोड़ों रुपये क्यों लुटा रही है। अंत में उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि वे भाषणों के बजाय ठोस कदम उठाकर वास्तविक वित्तीय अनुशासन लागू करें, क्योंकि प्रदेश की जनता अब केवल खोखले वादे नहीं बल्कि सत्ता के शीर्ष से सादगी का प्रमाण देखना चाहती है।

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