Srota Swati Tripathy
कटनी। मध्यप्रदेश के कटनी में जबलपुर लोकायुक्त ने नगर निगम के एक लिपिक को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा है। आरोप है कि लिपिक ने ट्रांसपोर्ट नगर में निर्माण के लिए बैंक लोन की जरूरी अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी जारी करने के बदले रिश्वत की मांग की थी। शुक्रवार को शिकायत के सत्यापन के बाद लोकायुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया।
एनओसी के बदले मांगे थे 25 हजार रुपये
जानकारी के मुताबिक ट्रांसपोर्टर अशोक कनकने को ट्रांसपोर्ट नगर, पुरैनी में प्लॉट नंबर 137 आवंटित है। प्लॉट पर निर्माण के लिए उन्होंने बैंक से ऋण लेने का आवेदन किया था। बैंक ने ऋण प्रक्रिया के लिए नगर निगम की एनओसी मांगी थी।
इसी काम के लिए ट्रांसपोर्टर नगर निगम की संपदा शाखा में पदस्थ लिपिक आलोक गर्ग के पास पहुंचे। आरोप है कि एनओसी जारी करने के एवज में लिपिक ने उनसे 25 हजार रुपये की मांग की। इसके बाद शिकायतकर्ता ने लोकायुक्त जबलपुर में शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत का सत्यापन कर लोकायुक्त ने बिछाया जाल
शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मामले का सत्यापन कराया गया। शिकायत में रिश्वत की मांग की पुष्टि होने के बाद टीम ने लिपिक को रंगेहाथ पकड़ने की योजना बनाई।
शुक्रवार को तय योजना के तहत शिकायतकर्ता नगर निगम पहुंचा। उसके पास रिश्वत के 20 हजार रुपये थे। जैसे ही लिपिक ने यह रकम ली, पहले से मौजूद लोकायुक्त टीम ने मौके पर कार्रवाई कर उसे पकड़ लिया।
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20 हजार लेते ही दबोचा, आगे की कार्रवाई जारी
लोकायुक्त टीम ने आरोपी लिपिक को हिरासत में लेने के बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू की। कार्रवाई के बाद उसे सिविल लाइन स्थित रेस्ट हाउस ले जाया गया, जहां मामले से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी की जा रही थीं।
रिपोर्ट के अनुसार लिपिक से रिश्वत की पहली किश्त के तौर पर 20 हजार रुपये लिए गए थे, जबकि मांग 25 हजार रुपये की बताई गई है। मामले में आगे की जांच के बाद रिश्वत की मांग और एनओसी प्रक्रिया से जुड़े अन्य तथ्यों की स्थिति स्पष्ट होगी।
नगर निगम में कार्रवाई के बाद मचा हड़कंप
लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद नगर निगम कार्यालय में हड़कंप की स्थिति रही। मामले में अब यह भी जांच का विषय है कि एनओसी जारी करने की प्रक्रिया में लिपिक की भूमिका क्या थी और रिश्वत की मांग किस स्तर पर की गई।
लोकायुक्त की कार्रवाई भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में शिकायत मिलने पर सत्यापन और ट्रैप कार्रवाई की प्रक्रिया का हिस्सा है। आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई जांच के निष्कर्षों के आधार पर होगी।
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