सार

पार्शुराम रायकवार|छतरपुर। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने सोमवार को खजुराहो में केन-बेतवा लिंक परियोजना के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने ढोढन डैम की निर्माण प्रगति, विस्थापित परिवारों के मुआवजा वितरण और पुनर्वास कार्यों की जानकारी ली। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रहे और सभी पात्र परिवारों को नियमानुसार शासकीय योजनाओं से जोड़ा जाए।

विस्तार

छतरपुर। मध्य प्रदेश शासन के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने सोमवार को छतरपुर जिले के प्रवास के दौरान केन-बेतवा लिंक परियोजना के कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक का आयोजन खजुराहो स्थित एक निजी होटल में किया गया, जिसमें परियोजना से जुड़े प्रशासनिक और विभागीय अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक में बिजावर विधायक राजेश शुक्ला, गुनौर विधायक डॉ. राजेश कुमार वर्मा, जल संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव संदीप यादव, कलेक्टर मृणाल मीना, पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा, जिला पंचायत सीईओ नमः शिवाय अरजरिया सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

ढोढन डैम की निर्माण प्रगति की समीक्षा

मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बैठक के दौरान केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत बनने वाले ढोढन डैम की निर्माण प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने परियोजना से जुड़े विभिन्न कार्यों की वर्तमान स्थिति और आगे की कार्ययोजना पर अधिकारियों से चर्चा की।

मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि परियोजना के कार्यों में आपसी समन्वय और सामंजस्य बनाए रखते हुए निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा किया जाए।

विस्थापित परिवारों के मुआवजे और पुनर्वास पर जोर

बैठक में परियोजना से प्रभावित और विस्थापित परिवारों को दिए जा रहे मुआवजे तथा पुनर्वास की भी समीक्षा की गई।

मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि पुनर्वास और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया में कोई भी पात्र व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पात्रतानुसार प्रभावित परिवारों को शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से भी जोड़ा जाए।

समन्वय से पूरा करें परियोजना का काम

मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि केन-बेतवा लिंक परियोजना जैसे बड़े प्रोजेक्ट में विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। सभी अधिकारी आपसी समन्वय और सामंजस्य के साथ काम करें, ताकि परियोजना के निर्माण और पुनर्वास से जुड़े कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सके।

बैठक में परियोजना की प्रगति के साथ-साथ प्रभावित परिवारों की समस्याओं और उनके पुनर्वास से जुड़े विषयों पर भी अधिकारियों से जानकारी ली गई।

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