मप्र के अदालतों में विभागों के सैकड़ों मामले लंबित पड़े हैं। इस कारण आए दिन प्रशासनिक अफसरों को अदालतों में पेशी होती रहती है। इससे कई बार अफसरों के साथ सरकार की भी फजीहत होती है। इसलिए मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने इन मामलों को गंभीरता से लिया है। सूत्रों का कहना है कि उन्होंने इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। उनकी कोशिश है कि अदालतों में वर्षों से विभागों के जो मामले लंबित हैं, उनको वकीलों के माध्यम से खत्म किया जाए। बताया जाता है कि इसके लिए जल्द ही शासकीय वकीलों की भर्ती की जा सकती है।

गौरतलब है कि अभी हाल ही में प्रदेश के दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के खिलाफ हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ऐसे कई मामले पूर्व में भी सामने आ चुके हैं। इसलिए मुख्य सचिव गंभीरता से अदालतों के मामलों को खत्म करवाना चाहते हैं। लंबित मामलों के कारण अधिकारियों को लगातार अदालतों में पेश होना पड़ता है और इससे प्रशासनिक कामकाज पर भी असर पड़ता है। सरकार की कोशिश है कि लंबे समय से लंबित मामलों को व्यवस्थित तरीके से निपटाया जाए और विभागों की ओर से अदालतों में प्रभावी पैरवी की जाए।

सरकार के स्तर पर अदालतों में लंबित मामलों को लेकर तैयारी शुरू होने के बाद अब इन मामलों के निपटारे पर ध्यान दिया जा रहा है। शासकीय वकीलों की भर्ती की संभावना भी इसी दिशा में बताई जा रही है। वर्षों से लंबित विभागीय मामलों को खत्म करने के लिए प्रभावी पैरवी की जरूरत बताई जा रही है। हाल में दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के खिलाफ हाईकोर्ट की ओर से गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने के बाद यह मुद्दा और महत्वपूर्ण हो गया है। अब मुख्य सचिव की कोशिश है कि अदालतों में लंबित मामलों को गंभीरता से लेते हुए उनका निपटारा कराया जाए।

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