Srota Swati Tripathy
भोपाल। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है। मंगलवार देर रात जारी आदेश के तहत 23 IAS अधिकारियों का तबादला किया गया है। इस प्रशासनिक सर्जरी में 11 जिलों के कलेक्टर भी बदले गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सचिवालय, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, जनसंपर्क और उद्योग विभाग में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है।
11 जिलों में बदले गए कलेक्टर
सरकार के तबादला आदेश में कई जिलों के प्रशासनिक प्रमुखों को नई जिम्मेदारी दी गई है। जबलपुर, रायसेन, सिंगरौली, पन्ना, हरदा, नर्मदापुरम, भिंड, शाजापुर और बुरहानपुर समेत कई जिलों में कलेक्टर स्तर पर बदलाव हुआ है।
रिपोर्ट के मुताबिक अरुण कुमार विश्वकर्मा को जबलपुर कलेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं रोहित सिसोनिया को रायसेन कलेक्टर बनाया गया है। बुरहानपुर के कलेक्टर हर्ष सिंह को पन्ना भेजा गया है। अंकित अस्थाना को सिंगरौली और कुमार सत्यम को हरदा कलेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है। पवन कुमार जैन को भिंड कलेक्टर बनाया गया है।
सुखबीर सिंह बने मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव
प्रशासनिक फेरबदल में मुख्यमंत्री सचिवालय को भी नई टीम मिली है। वरिष्ठ IAS अधिकारी सुखबीर सिंह को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। इसके साथ उन्हें लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।
वहीं IAS अधिकारी भारत यादव की मंत्रालय में वापसी हुई है। उन्हें मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम की जिम्मेदारी के साथ सचिव जनसंपर्क का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग में भी बड़ा बदलाव करते हुए वरिष्ठ IAS अधिकारी रश्मि अरुण शमी को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है।
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कामकाज और योजनाओं के क्रियान्वयन पर फोकस
इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल को सरकार की गुड गवर्नेंस और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ अधिकारियों के तबादलों के पीछे सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय से जुड़े मुद्दों को भी देखा गया है।
पन्ना में केन-बेतवा परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण से जुड़े काम और बालाघाट में आदिवासी बच्चों की मौत के मामले को संभालने को लेकर भी प्रशासनिक स्तर पर बदलाव का उल्लेख किया गया है। हालांकि, इन तबादलों के पीछे सरकार की ओर से प्रत्येक अधिकारी के लिए अलग-अलग कारण सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।
उद्योग और स्वास्थ्य विभाग में भी अहम बदलाव
सरकार ने उद्योग और MSME से जुड़े विभागों में भी जिम्मेदारियों को नए सिरे से व्यवस्थित किया है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों को देखते हुए उद्योग से जुड़े विभागों को मजबूत करने की दिशा में बदलाव किए गए हैं।
कुमार पुरुषोत्तम को MSME आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है और उन्हें अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग में रश्मि अरुण शमी की नई नियुक्ति को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जनसंपर्क विभाग में भारत यादव को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने से सरकार के सूचना और संचार तंत्र में भी बदलाव हुआ है।
मध्य प्रदेश में हुए इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल में 23 IAS अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं और 11 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर स्वास्थ्य, लोक निर्माण, जनसंपर्क और उद्योग विभाग तक हुए बदलावों से सरकार ने प्रशासनिक कामकाज को नए सिरे से व्यवस्थित करने का संकेत दिया है। अब नई पदस्थापना के बाद जिलों और विभागों में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर इसका असर देखने को मिलेगा।
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