सार

आदि मिश्रा|भोपाल। मध्य प्रदेश में तकनीकी शिक्षा और युवाओं के कौशल विकास को लेकर सरकार के फैसले पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थानों के पुनर्गठन के साथ स्किल डेवलपमेंट को जोड़ने के फैसले को बीजेपी ने युवाओं के भविष्य के लिए दूरगामी कदम बताया है। वहीं, कांग्रेस ने शिक्षा व्यवस्था और प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सत्येंद्र जैन ने भोपाल, उज्जैन और जबलपुर में प्रस्तावित केंद्रों को युवाओं के लिए उपयोगी बताया, जबकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पेपर लीक और परीक्षाएं निरस्त होने जैसी घटनाओं का हवाला देते हुए पारदर्शिता की मांग की।

विस्तार

भोपाल। मध्य प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को युवाओं के कौशल विकास से जोड़ने के सरकार के फैसले को लेकर सियासत तेज हो गई है। इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थानों के पुनर्गठन के साथ स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की योजना को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अलग-अलग प्रतिक्रिया दी है।

बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सत्येंद्र जैन ने सरकार के फैसले को युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा और दूरगामी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भोपाल, उज्जैन और जबलपुर में बनने वाले केंद्रों के माध्यम से युवाओं को तकनीकी शिक्षा के साथ कौशल विकास का लाभ मिलेगा। उनके अनुसार, बदलते रोजगार बाजार की जरूरतों के अनुरूप युवाओं को तकनीकी ज्ञान के साथ व्यावहारिक कौशल उपलब्ध कराना जरूरी है।

वहीं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और परीक्षाएं निरस्त होने जैसी घटनाओं का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इससे युवा और अभिभावक परेशान हैं।

पटवारी ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण की जरूरत बताई। कांग्रेस का कहना है कि युवाओं के कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था को भी भरोसेमंद और पारदर्शी बनाया जाना जरूरी है।

सरकार के फैसले को लेकर बीजेपी जहां इसे युवाओं को रोजगारपरक शिक्षा और कौशल से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बता रही है, वहीं कांग्रेस शिक्षा व्यवस्था की मौजूदा चुनौतियों और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठा रही है। ऐसे में तकनीकी शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता का मुद्दा प्रदेश की सियासत में चर्चा का विषय बन गया है।

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