लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को उत्तरप्रदेश में जनगणना-2027 के प्रथम चरण का औपचारिक शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने ‘हमारी जनगणना, हमारा विकास’ के संकल्प के साथ मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कार्य की शुरुआत की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना केवल जनसंख्या की गणना नहीं, बल्कि समग्र, समावेशी और सुनियोजित विकास का आधार है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय डेटा आधारित निर्णयों का है और जनगणना से प्राप्त सटीक आंकड़े शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, सामाजिक सुरक्षा और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश में पहली बार डिजिटल जनगणना कराई जा रही है। प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। आम नागरिकों को 7 मई से 21 मई 2026 तक स्वगणना का विकल्प भी दिया गया है, जिसके तहत लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद जनगणना कर्मी घर-घर जाकर सर्वे करेंगे।

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उन्होंने बताया कि इस बार जनगणना में जातीय गणना को भी शामिल किया गया है। साथ ही पहली बार वन ग्रामों को भी जनगणना प्रक्रिया में जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल तकनीक के उपयोग से प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और त्वरित बनाया गया है। इसके लिए विशेष जनगणना पोर्टल तैयार किया गया है, जिससे ग्राम और वार्ड स्तर तक निगरानी की जा सकेगी।

मुख्यमंत्री के अनुसार उत्तर प्रदेश की अनुमानित आबादी करीब 25 करोड़ 70 लाख है। जनगणना कार्य प्रदेश के 18 मंडलों, 75 जिलों, 350 तहसीलों, 17 नगर निगमों, 745 नगरीय निकायों, 21 छावनी परिषदों, 57,694 ग्राम पंचायतों और लगभग 1.04 लाख राजस्व ग्रामों में संपादित किया जाएगा।

इस विशाल अभियान के लिए करीब 5.47 लाख कार्मिकों की तैनाती की गई है। इनमें 4.50 लाख प्रगणक, 85 हजार सुपरवाइजर और 12 हजार राज्य व जिला स्तरीय अधिकारी शामिल हैं। वहीं लगभग 5.35 लाख कर्मचारियों को दोनों चरणों के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे जनगणना को राष्ट्रीय दायित्व मानते हुए सक्रिय भागीदारी करें और सही व तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि विकास योजनाओं की सटीक रूपरेखा तैयार की जा सके।

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