मध्य प्रदेश की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा चुनाव के लिए मीनाक्षी नटराजन के पर्चा दाखिले की रणनीति को लेकर एक ऐसा बयान दिया है, जिसने देश के सियासी और संवैधानिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। दिग्विजय सिंह के इस बयान ने सीधे तौर पर देश की सर्वोच्च संस्थाओं की साख को कटघरे में खड़ा कर दिया है।

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा चुनाव की प्लानिंग का जिक्र करते हुए कहा है कि मीनाक्षी नटराजन जैसी गांधीवादी नेता को लेकर न सिर्फ राज्य सरकार और केंद्र सरकार, बल्कि देश का उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) भी इसमें शामिल है।

दिग्विजय सिंह का यह बयान अगर सच है, तो यह बेहद घृणित, अपमानजनक और डराने वाला है। इस बयान के बाद देश की जनता और लोकतंत्र के सजग प्रहरियों के मन में कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं:

• क्या न्यायपालिका की निष्पक्षता दांव पर है? देश का आम नागरिक जब हर तरफ से हार जाता है, तो वह न्याय के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है। लेकिन अगर देश की सबसे बड़ी अदालत ही राजनीतिक जोड़-तोड़ का हिस्सा बनने लगे, तो आम जनता का भरोसा कहाँ जाएगा?
• जनादेश की हत्या: जनता जिस सरकार को चुनकर भेजती है, क्या वह सरकार और उसकी पूरी मशीनरी सिर्फ चुनिंदा राजनीतिक शह-मात के खेल में लगी हुई है?
• क्या लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह गया है? देश की जनता और उसका जनादेश आज एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं, जहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि न तो अब सही मायने में ‘न्याय’ बचा है और न ही ‘लोकतंत्र’।

“यदि देश की लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाएं ही राजनीतिक दलों के इशारे पर काम करने लगेंगी, तो यह देश की संप्रभुता और संविधान के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ होगा।”

दिग्विजय सिंह के इस बयान से जोड़कर आज ‘ब्रांडवाणी समाचार’ देश की इन बड़ी संस्थाओं से सीधे और तीखे सवाल पूछता है:

1. केंद्र और राज्य सरकार से सवाल: क्या राज्यसभा जैसे गरिमामयी सदन के चुनाव में पारदर्शिता को ताक पर रख दिया गया है? क्या गांधीवादी विचारधारा के नेताओं को रोकने या बढ़ाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है?
2. न्यायपालिका से सवाल: एक वरिष्ठ राजनेता द्वारा देश की शीर्ष अदालत का नाम इस तरह के राजनीतिक घटनाक्रमों में घसीटे जाने पर माननीय उच्चतम न्यायालय की क्या प्रतिक्रिया है? क्या इस बयान पर संज्ञान लेकर दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा?

दिग्विजय सिंह का यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं है, बल्कि यह देश की पूरी व्यवस्था पर एक गहरा घाव है। देश की जनता आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। अगर लोकतंत्र के ये तीन स्तंभ (विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका) अपनी जवाबदेही भूल जाएंगे, तो देश गर्त में चला जाएगा।

‘ब्रांडवाणी समाचार’ इस पूरे मामले पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। यह देश की जनता के हक की लड़ाई है, और संस्थाओं को इसका जवाब देना ही होगा।

ब्यूरो रिपोर्ट, ब्रांडवाणी समाचार।