शिवपुरी/कुलदीप शर्मा की रिपोर्ट: जिले की पिछोर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत धौर्रा में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएम आवास) की पात्रता सूची को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। इस संबंध में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर योजना के लिए किए गए सर्वे को निरस्त करते हुए दोबारा निष्पक्ष सर्वे कराने की मांग की है।

ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता सूची तैयार करने में पारदर्शिता नहीं बरती गई। उनका कहना है कि ग्राम सचिव, सरपंच और सर्वेयर की कथित मिलीभगत से आर्थिक लेन-देन के आधार पर हितग्राहियों के नाम सूची में शामिल और बाहर किए गए। ग्रामीणों के अनुसार, कई ऐसे परिवार जो योजना की पात्रता पूरी करते हैं, उनके नाम सूची से हटा दिए गए, जबकि कुछ ऐसे लोगों को सूची में शामिल कर लिया गया, जो योजना के निर्धारित मापदंडों पर खरे नहीं उतरते।

ग्रामीणों का कहना है कि इस प्रक्रिया के कारण वास्तविक जरूरतमंद परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित हो रहे हैं। उनका आरोप है कि पात्र लोगों की लगातार शिकायतों के बावजूद स्थानीय स्तर पर उनकी बात नहीं सुनी गई, जिसके बाद उन्हें जिला प्रशासन से शिकायत करनी पड़ी।

ग्रामीणों ने कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में मांग की है कि ग्राम पंचायत धौर्रा में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए दोबारा निष्पक्ष और पारदर्शी सर्वे कराया जाए, ताकि सभी पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ मिल सके। साथ ही उन्होंने पूरे मामले की जांच कर दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने की भी मांग की है।

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