यूपी की 10 और उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट पर चुनाव का ऐलान, 16 अक्टूबर को वोटिंग

भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 11 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की एक सीट शामिल है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की एक रिक्त राज्यसभा सीट पर उपचुनाव भी होगा। मतदान और मतगणना 16 अक्टूबर 2026 को होगी। 

राज्यसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा कार्यक्रम जारी किया है। आयोग के मुताबिक उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट पर द्विवार्षिक चुनाव कराए जाएंगे। वहीं, पश्चिम बंगाल में खाली हुई एक सीट पर उपचुनाव होगा। इस तरह 16 अक्टूबर को कुल 12 राज्यसभा सीटों के लिए चुनावी प्रक्रिया होगी। 

आयोग के कार्यक्रम के अनुसार चुनाव की अधिसूचना 29 सितंबर को जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 6 अक्टूबर निर्धारित की गई है। 7 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि उम्मीदवार 9 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। इसके बाद 16 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना शुरू की जाएगी। 

यूपी की 10 सीटों पर इन सदस्यों का कार्यकाल होगा पूरा

उत्तर प्रदेश की जिन 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है, उनमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, अरुण सिंह, बृजलाल, बीएल वर्मा, राम गोपाल यादव, नीरज शेखर, गीता उर्फ चंद्रप्रभा, रामजी, सीमा और डॉ. दिनेश शर्मा की सीटें शामिल हैं। इनमें नौ सदस्यों का कार्यकाल नवंबर में पूरा हो रहा है, जबकि दिनेश शर्मा की सीट उनके इस्तीफे के बाद रिक्त हुई है। 

उत्तराखंड और बंगाल की सीट भी शामिल

उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल की सीट पर भी चुनाव होगा। उनका कार्यकाल समाप्त होने के कारण यह सीट द्विवार्षिक चुनाव के दायरे में है। 

वहीं, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सांसद रुक्मिणी मलिक के इस्तीफे के बाद राज्यसभा की एक सीट खाली हुई थी। इस सीट को भरने के लिए आयोग ने उपचुनाव की घोषणा की है। 

मतपत्र को लेकर भी आयोग के निर्देश

चुनाव आयोग ने मतदान प्रक्रिया को लेकर विशेष निर्देश जारी किए हैं। राज्यसभा चुनाव में प्राथमिकता क्रम दर्ज करने के लिए केवल निर्वाचन अधिकारियों की ओर से उपलब्ध कराए गए निर्धारित बैंगनी रंग के स्केच पेन का इस्तेमाल किया जाएगा। 

राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसके सदस्यों का कार्यकाल छह वर्ष का होता है। चुनाव आयोग के अनुसार लगभग एक-तिहाई सदस्य हर दो वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, जिसके चलते इस तरह के द्विवार्षिक चुनाव कराए जाते हैं।

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Manisha Gupta

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