रतलाम: कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में सोमवार को समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रभारी कलेक्टर एवं जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी वैशाली जैन ने की। बैठक में सीएम हेल्पलाइन, समय-सीमा के प्रकरणों, समग्र ई-केवाईसी और अन्य महत्वपूर्ण शासकीय योजनाओं की विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में नगर निगम आयुक्त अनिल भाना, एसडीएम आर्ची हरित सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान प्रभारी कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण पर विशेष जोर देते हुए निर्देश दिए कि अधिकतम शिकायतों का समाधान एल-1 स्तर पर ही सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शिकायतकर्ताओं से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए और पोर्टल पर समाधानकारी जवाब दर्ज किया जाए, ताकि लंबित मामलों की संख्या में कमी लाई जा सके। समग्र ई-केवाईसी अभियान की समीक्षा करते हुए वैशाली जैन ने नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों और जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को शत-प्रतिशत ई-केवाईसी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए।

बैठक में वर्षाकाल को ध्यान में रखते हुए जर्जर भवनों की स्थिति पर भी चर्चा की गई। प्रभारी कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को अपने-अपने विभागों के अंतर्गत आने वाले पुराने और जर्जर भवनों को चिन्हित कर उन्हें सुरक्षित तरीके से डिस्मेंटल करने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विशेष रूप से शिक्षा विभाग को जर्जर स्कूल भवनों की पहचान कर बारिश शुरू होने से पहले उन्हें हटाने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा गया, ताकि विद्यार्थियों और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

प्रभारी कलेक्टर ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून तक प्रदेशभर में जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 12 जून से 18 जून तक जिले के सभी जनपद मुख्यालयों और नगरीय निकाय क्षेत्रों में जनकल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे।

उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शिविरों के सफल आयोजन के लिए आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी कर लें। इन शिविरों का उद्देश्य शासन की प्रमुख हितग्राहीमूलक योजनाओं से वंचित पात्र व्यक्तियों की पहचान करना, उनका पंजीयन कराना, योजनाओं की स्वीकृति दिलाना और लाभ वितरण सुनिश्चित करना है। साथ ही आमजन की समस्याओं और शिकायतों का त्वरित निराकरण भी शिविरों के माध्यम से किया जाएगा। प्रभारी कलेक्टर ने कहा कि जनकल्याण शिविर शासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का प्रभावी माध्यम हैं। इसलिए सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें, ताकि अधिक से अधिक पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके और उनकी समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा सके।

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