महाराष्ट्र में अब कमर्शियल यात्री वाहन चलाने वाले ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा का कार्यसाधक ज्ञान अनिवार्य कर दिया गया है। नए परिवहन नियमों के तहत ऑटो रिक्शा, टैक्सी और ऐप आधारित कैब चलाने वाले ड्राइवरों को मराठी का बुनियादी व्यावहारिक ज्ञान होना जरूरी होगा। नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है।  

Ola Uber समेत ऐप कैब ड्राइवर भी दायरे में

नया नियम केवल पारंपरिक ऑटो और टैक्सी चालकों तक सीमित नहीं है। Ola, Uber और Rapido जैसी ऐप आधारित कैब सेवाओं से जुड़े कमर्शियल ड्राइवर भी इसके दायरे में आएंगे। यानी महाराष्ट्र में यात्री परिवहन सेवा देने वाले ड्राइवरों को यात्रियों से मराठी में बुनियादी बातचीत करने में सक्षम होना होगा।

मराठी नहीं आने पर हो सकती है कार्रवाई

नियमों के तहत मराठी का आवश्यक कार्यसाधक ज्ञान नहीं होने पर ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। रिपोर्टों के मुताबिक उल्लंघन जारी रहने पर ड्राइविंग अथॉराइजेशन को तीन महीने तक निलंबित किया जा सकता है। बार बार नियम तोड़ने की स्थिति में परमिट या संबंधित अनुमति रद्द करने का प्रावधान भी है।

सरकार ने बताई स्थानीय भाषा लागू करने की वजह

महाराष्ट्र सरकार का तर्क है कि यात्री और ड्राइवर के बीच संवाद बेहतर बनाने के लिए स्थानीय भाषा का ज्ञान जरूरी है। खासकर रास्ते, गंतव्य, शिकायत और आपात स्थिति जैसी परिस्थितियों में भाषा की समझ यात्रियों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है।

हालांकि, यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि नियम में मराठी में पूरी तरह धाराप्रवाह होना नहीं, बल्कि कामकाज के लिए जरूरी यानी “working knowledge” की बात कही गई है।

पहले से चल रही थी मराठी सीखने की प्रक्रिया

मराठी भाषा सिखाने के लिए राज्य में पहले से प्रशिक्षण अभियान भी चलाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक एक लाख से ज्यादा ऑटो और टैक्सी चालकों ने तीन महीने के कार्यात्मक मराठी प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरा किया है। 

महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले के बाद अब कमर्शियल यात्री वाहन चालकों के लिए मराठी भाषा का ज्ञान परिवहन व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आने वाले दिनों में नियमों के पालन और परिवहन विभाग की कार्रवाई पर नजर रहेगी।

यह भी पढ़े: जैश मॉड्यूल पर STF की बड़ी कार्रवाई: हमीम मंडल के एक और सहयोगी को किया गिरफ्तार

• Post URL: Maharashtra-Marathi-Mandatory-for-Cab-Auto-Drivers-New-Transport-Rules