
भोपाल|मध्य प्रदेश: भोपाल कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में आम नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ सुना गया। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा की अध्यक्षता में हुई इस जनसुनवाई में बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें और मांगें लेकर पहुंचे। कलेक्टर ने प्राप्त आवेदनों पर तुरंत संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि हर प्रकरण का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
हर शिकायत पर तुरंत एक्शन
जनसुनवाई के दौरान नागरिकों ने बिजली, पानी, सड़क, राजस्व और सामाजिक योजनाओं से जुड़ी समस्याएं रखीं। कलेक्टर ने एक-एक आवेदन को गंभीरता से सुना और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी शिकायत को लंबित नहीं रखा जाएगा और तय समय सीमा में समाधान करना अनिवार्य होगा।
अधिकारियों को सख्त चेतावनी
कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर विभाग अपनी जिम्मेदारी समझे और लोगों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से करे।
इसी दौरान कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा ने प्रति मंगलवार आयोजित होने वाली जनसुनवाई में दिव्यांग आवेदक माया संतोरिया के पास स्वयं जाकर उनकी समस्या को ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने मौके पर ही संबंधित विभाग के अधिकारी को आवेदन पर शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। यह पहल प्रशासन की संवेदनशीलता को भी दर्शाती है, जहां जरूरतमंद नागरिकों तक पहुंचकर उनकी समस्या सुनी जा रही है। उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि शिकायतों का निपटारा केवल कागजों में नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर दिखना चाहिए।
क्यों जरूरी है जनसुनवाई?
जनसुनवाई प्रशासन और आम जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का माध्यम है। इससे लोगों को अपनी समस्याएं सीधे अधिकारियों तक पहुंचाने का अवसर मिलता है। विशेषज्ञों का मानना है कि नियमित जनसुनवाई से प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है।
भोपाल कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई एक बार फिर यह साबित करती है कि प्रशासन नागरिकों की समस्याओं को लेकर गंभीर है। कलेक्टर के सख्त निर्देशों से उम्मीद है कि लोगों की समस्याओं का जल्द और प्रभावी समाधान होगा।
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