लखनऊ/बिजनौर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को बिजनौर जिले के अफजलगढ़ क्षेत्र के ग्राम आलमपुर गांवड़ी में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों को भूमिधरी अधिकार पत्र वितरित करेंगे। इसके साथ ही 50 पूर्व सैनिकों और लीजधारकों को भी भूमि संबंधी अधिकार पत्र प्रदान किए जाएंगे। कार्यक्रम को प्रदेश सरकार द्वारा विस्थापित और वंचित वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ऐसे परिवारों को भूमि अधिकार, आवास, पुनर्वास और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रही है। इसी क्रम में बिजनौर में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लाभार्थियों को उनके अधिकारों से जोड़ने का कार्य किया जाएगा।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र लाभार्थियों को आवंटन पत्र वितरित करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को चेक और स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित कर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।

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मुख्यमंत्री इस अवसर पर कॉमन सर्विस सेंटर और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित विदुर प्रेरणा कैफे का उद्घाटन भी करेंगे। यह कैफे महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आजीविका संवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, जिसके माध्यम से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को रोजगार और आय के अवसर प्राप्त होंगे।

प्रदेश सरकार द्वारा विस्थापित परिवारों और वंचित समुदायों के पुनर्वास की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इससे पहले अप्रैल 2026 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी में बांग्लादेश से विस्थापित 331 परिवारों को भूमिधरी अधिकार पत्र वितरित किए थे। इसी कार्यक्रम में भूमि कटान से प्रभावित पूर्वी उत्तर प्रदेश के 2350 परिवारों तथा थारू जनजाति के 4356 परिवारों को भी भौमिक अधिकार पट्टे प्रदान किए गए थे।

मार्च 2026 में मुख्यमंत्री ने बहराइच जिले के ग्राम पंचायत सेमरहना में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भरथापुर गांव के 118 लाभार्थियों को पुनर्वास सहायता राशि उपलब्ध कराई थी। इसके अलावा 136 परिवारों को मुख्यमंत्री आवास, शौचालय और आवासीय भूमि के पट्टों का वितरण भी किया गया था।

बिजनौर में आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम प्रदेश सरकार की उस नीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत विस्थापित, शोषित और वंचित वर्गों को भूमि अधिकार, आवास और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें सम्मानजनक जीवन और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।