रायसेन: कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित टीएल (समय-सीमा) बैठक में कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने समय-सीमा वाले शासकीय पत्रों, सीएम हेल्पलाइन शिकायतों, विभिन्न अभियानों, योजनाओं और विभागीय गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में अपर कलेक्टर मनोज उपाध्याय सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि विकासखंडों से एसडीएम, जनपद सीईओ, सीएमओ और अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।

बैठक की शुरुआत में कलेक्टर ने राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए सीमांकन, बंटवारा, नामांतरण तथा अन्य लंबित राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश सभी एसडीएम और तहसीलदारों को दिए। उन्होंने विभागवार और अधिकारीवार सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कहा कि शिकायतों का समयावधि में संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित किया जाए और बिना जवाब दर्ज किए किसी भी शिकायत को अगले स्तर पर न भेजा जाए।

कलेक्टर ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, महिला एवं बाल विकास तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सहित विभिन्न विभागों में सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि हाल के दिनों में शिकायतों के निराकरण की गति धीमी हुई है और लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने सभी अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग करते हुए शिकायतों का प्रभावी समाधान करने के निर्देश दिए।

बैठक में लोक सेवा गारंटी अधिनियम और धारणाधिकार से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए समयसीमा के भीतर निराकरण सुनिश्चित करने को कहा गया। साथ ही पेयजल व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति सुचारू रखने तथा पेयजल संबंधी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के निर्देश दिए गए।

उच्च न्यायालय और सिविल न्यायालय में लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को समय पर जवाब-दावा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यायालयीन प्रकरणों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा के दौरान पीडीएस हितग्राहियों की ई-केवाईसी प्रक्रिया को प्राथमिकता से पूरा कराने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को जेएसओ और पीडीएस विक्रेताओं की बैठक आयोजित कर कार्य में तेजी लाने को कहा।

संबल योजना और प्रधानमंत्री मानधन योजना की समीक्षा करते हुए अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीयन सुनिश्चित करने तथा लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कर पात्र हितग्राहियों को जोड़ने पर जोर दिया।

कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने कहा कि किसानों को खाद का वितरण ई-विकास प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए गांवों में शिविर लगाकर किसानों का पंजीयन कराया जाए तथा सभी पात्र किसानों की फार्मर आईडी बनाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने गेहूं उपार्जन, सुरक्षित भंडारण और लंबित भुगतान की भी समीक्षा करते हुए अगले सात दिनों में शेष किसानों को भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

खनिज विभाग की समीक्षा में कलेक्टर ने अवैध उत्खनन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केवल परिवहन में प्रयुक्त वाहनों को ही नहीं, बल्कि अवैध उत्खनन में उपयोग होने वाली मशीनों को भी जब्त किया जाए। विकास एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने बारिश से पहले लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने के निर्देश संबंधित विभागों और निर्माण एजेंसियों को दिए।

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