
भोपाल/आदित्य शंकर तिवारी: भोपाल में जिला कलेक्टर प्रियंक मिश्रा की अध्यक्षता में समय-सीमा बैठक आयोजित की गई। भोपाल समय सीमा बैठक समीक्षा के दौरान विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि लंबित प्रकरणों का त्वरित और समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
लंबित मामलों पर कलेक्टर सख्त
बैठक में कलेक्टर ने खासतौर पर लंबित प्रकरणों और जनसमस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आम नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए। सीएम हेल्पलाइन से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि शिकायतों का समय पर समाधान सुनिश्चित करें। इसके अलावा राजस्व विभाग के लंबित मामलों पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि भूमि और राजस्व से जुड़े मामलों में देरी स्वीकार नहीं की जाएगी और पारदर्शिता के साथ काम किया जाए।
उपार्जन केंद्रों पर व्यवस्था सुधारने के निर्देश
बैठक में उपार्जन केंद्रों की व्यवस्थाओं को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। कलेक्टर ने अधिकारियों से निरीक्षण की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि केंद्रों पर पेयजल और छाया की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए और व्यवस्थाओं में किसी भी तरह की कमी पाए जाने पर तुरंत सुधार किया जाए। इसके साथ ही जल संरक्षण से जुड़े अभियान और अन्य विभागीय कार्यों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए, ताकि योजनाओं का लाभ आमजन तक समय पर पहुंच सके।
भोपाल में आयोजित यह बैठक प्रशासन की सक्रियता को दर्शाती है। कलेक्टर द्वारा दिए गए निर्देशों से साफ है कि अब जनसमस्याओं के समाधान में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रशासनिक व्यवस्था को और बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है।
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