
जावरा: ग्राम भूतेड़ा, सुजावता एवं बामनखेड़ी सेजावता की कृषि भूमि अधिग्रहण मामले में जन संघर्ष समिति ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। समिति ने धारा-11 की अवधि बढ़ाने और धारा-19 के तहत की गई कार्रवाई को विधि विरुद्ध बताते हुए इसे शून्य घोषित करने की मांग उठाई है।
समिति का कहना है कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में किसानों के अधिकारों की अनदेखी की गई और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। आरोप है कि कलेक्टर रतलाम द्वारा एकतरफा आदेश जारी कर किसानों को सुनवाई का अवसर तक नहीं दिया गया, जिससे प्रभावित किसानों में नाराजगी बढ़ गई है।
जन संघर्ष समिति ने प्रशासन से मांग की है कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और कथित अवैध आदेशों को निरस्त किया जाए। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि किसानों को न्याय नहीं मिला तो आंदोलन तेज किया जाएगा।
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