कोल्हापुर शोषण कांड में राष्ट्रीय महिला आयोग सख्त; महाराष्ट्र DGP से 7 दिनों के भीतर मांगी विस्तृत रिपोर्ट

नई दिल्ली/मुंबई: राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने कोल्हापुर शोषण मामले में बड़ा संज्ञान लिया हैं। महिला आयोग ने अधिकारियों से सात दिन के भीतर मामले की रिपोर्ट मांगी है।

बुधवार को राष्ट्रीय महिला आयोग ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कथित तौर पर महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के साथ हुए शोषण से जुड़ी रिपोर्ट को संज्ञान में लिया है। आयोग ने इस मामले में एक नोटिस जारी करते हुए अधिकारियों से सात दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

क्या है पूरा मामला

यह मामला कोल्हापुर का है, जहां एक फार्मेसी के छात्र पर कई युवतियों के साथ दुर्व्यवहार करने, अश्लील वीडियो रिकॉर्ड करने और कथित तौर पर उनका गलत इस्तेमाल कर ब्लैकमेल करने का आरोप है। यह घटनाक्रम अमरावती में नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करने के आरोप में एक व्यक्ति मोहम्मद अयाज़ उर्फ ​​तनवीर की गिरफ्तारी के तुरंत बाद सामने आया है।

राष्ट्रीय महिला आयोग का बयान

राष्ट्रीय महिला आयोग ने आधिकारिक तौर पर बयान में कहा कि इस मामले में 22 साल का एक आरोपी शाहिद समीर सनादी शामिल है, जिसने कथित तौर पर सोशल मीडिया के जरिए महिलाओं और नाबालिग लड़कियों को बहला-फुसलाकर उनका यौन शोषण किया, अश्लील वीडियो रिकॉर्ड की और उसका इस्तेमाल ब्लैकमेल करने के लिए किया। महिला आयोग ने कहा कि यह एक संभावित बड़े आपराधिक नेटवर्क की ओर इशारा करता है।

महिला आयोग ने इन जघन्य कृत्यों की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि इस तरह के शोषण से नाबालिग लड़कियों को गंभीर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना है। इस तरह के अपराध से महिलाओं व परिवारों के बीच डर और असुरक्षा की भावना पैदा होती है। यह घटना डिजिटल सुरक्षा और साइबर निगरानी को लेकर भी गंभीर चिंताएं खड़ी करती है।

महाराष्ट्र के डीजीपी को दिए निर्देश

राष्ट्रीय महिला आयोग ने बयान में कहा “आयोग के अध्यक्ष ने महाराष्ट्र के डीजीपी को निर्देश दिया है कि वे भारतीय न्याय संहिता, पोक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत तत्काल और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें” इसमें सभी पीड़ितों की पहचान करना, सभी आरोपियों और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार करना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपत्तिजनक सामग्री हटाना और गहन साइबर फॉरेंसिक जांच करना शामिल है।

साथ ही आयोग ने पीड़ितों नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा, परामर्श, चिकित्सा सहायता, पुनर्वास सहायता और भविष्य में इस तरह के ब्लैकमेल व शोषण के नेटवर्क को रोकने के उपायों के बारे में भी विस्तृत जानकारी मांगी है। आयोग ने 7 दिनों के भीतर की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट की मांगी की है।

न्यूज़ रिपोर्ट – आदित्य शंकर तिवारी

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