नई दिल्ली/विशेष संवाददाता: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। सरकार ने न केवल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की है, बल्कि देश के बुनियादी ढांचे और समुद्री व्यापार को सुरक्षा देने के लिए भारी निवेश का ऐलान भी किया है।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DA/DR में 2% का इजाफा

केंद्र सरकार ने महंगाई के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। मोदी कैबिनेट ने 2% महंगाई भत्ते (DA) को मंजूरी दे दी है, जिससे नया DA रेट महंगाई भत्ता 58% से बढ़कर 60% कर दिया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। इस DA में बढ़ोतरी से देश के 49 लाख से अधिक कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को सीधा फायदा मिलेगा। इसके साथ अप्रैल महीने की सैलरी में जनवरी से मार्च तक का 3 महीने का एरियर भी जुड़कर मिलने की संभावना है। मोदी सरकार के इस निर्णय से सरकारी खजाने पर सालाना लगभग ₹6,791 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा।

‘भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल’ की स्थापना

मोदी कैबिनेट ने वैश्विक अस्थिरता के बीच भारतीय व्यापार को सुरक्षित करने के लिए सरकार ने एक बड़ा रक्षा कवच तैयार किया है। कैबिनेट बैठक में सरकार ने ₹12,980 करोड़ के सॉवरेन मैरीटाइम फंड को मंजूरी दी है। जो भारतीय जहाजों और भारत आने-जाने वाले कार्गो के लिए किफायती और निरंतर बीमा कवर को सुनिश्चित करेगा। अब रेड सी जैसे खतरनाक इलाकों से गुजरते वक्त हमें विदेशी कंपनियों की शर्तों और महंगे प्रीमियम पर निर्भर नहीं रहना होगा। यह बीमा जहाज के ढांचे, उसमें लदे माल और किसी भी अनहोनी की स्थिति में होने वाले नुकसान की भरपाई करेगा। अगर युद्ध जैसी स्थिति होती है, तो भी यह इंश्योरेंस नुकसान को भी पूरा कवर करेगा, जिससे व्यापार सुरक्षित रहेगा।

ग्रामीण सड़कों (PMGSY) के लिए बजट विस्तार

गांवों को शहरों से जोड़ने के संकल्प को दोहराते हुए ‘प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना’ (PMGSY) को एक नई ताकत दी गई है। इस योजना को अब साल 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए ₹3,000 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन स्वीकृत किया गया है।

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