योगी सरकार की फ्री कम्प्यूटर ट्रेनिंग योजना से ओबीसी युवाओं को मिल रहा डिजिटल रोजगार का रास्ता, 2025-26 में 29 हजार से ज्यादा युवक-युवतियां हुए प्रशिक्षित

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के युवक-युवतियों के लिए संचालित फ्री कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना बड़ी पहल साबित हो रही है। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 29 हजार से अधिक युवाओं को मुफ्त कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया गया है।

डिजिटल युग में रोजगार और तकनीकी दक्षता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाई जा रही इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर ओबीसी परिवारों के इंटरमीडिएट पास युवक-युवतियों को प्रशिक्षण का अवसर मिल रहा है। योजना का लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है, जिनके माता-पिता या अभिभावकों की वार्षिक आय एक लाख रुपये या उससे कम है।

सरकार द्वारा यह प्रशिक्षण भारत सरकार की नीलिट से मान्यता प्राप्त संस्थानों के माध्यम से कराया जा रहा है। वर्ष 2025-26 में कुल 29,191 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया, जिनमें 22,407 युवाओं ने ओ लेवल कोर्स और 6,784 युवाओं ने सीसीसी कोर्स पूरा किया। बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी योजना की बढ़ती लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाती है।

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प्रदेश में वर्तमान समय में 299 संस्थाएं इस योजना के अंतर्गत चयनित हैं। इनमें 52 संस्थान केवल ओ लेवल, 43 संस्थान केवल सीसीसी और 204 संस्थान दोनों कोर्स संचालित कर रहे हैं। इससे प्रदेश के विभिन्न जिलों में युवाओं को आसानी से प्रशिक्षण उपलब्ध हो पा रहा है।

ओ लेवल कोर्स की अवधि एक वर्ष जबकि सीसीसी कोर्स की अवधि तीन माह निर्धारित की गई है। सरकार ओ लेवल प्रशिक्षण के लिए प्रति प्रशिक्षार्थी अधिकतम 15 हजार रुपये और सीसीसी कोर्स के लिए 3500 रुपये तक का भुगतान सीधे प्रशिक्षण संस्थानों को कर रही है। यदि कोई लाभार्थी पहले फीस जमा कर देता है तो सत्यापन के बाद यह राशि उसके खाते में वापस भेजी जाती है।

योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी रखी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी एवं संस्थाएं ओबीसी कम्प्यूटर प्रशिक्षण पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। लाभार्थियों का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाता है, जबकि प्रशिक्षण संस्थानों का चयन निदेशक स्तर पर किया जाता है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के निदेशक उमेश प्रताप सिंह ने कहा कि योजना का उद्देश्य ओबीसी युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाकर रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री Yogi Adityanath के नेतृत्व में यह योजना पूरी पारदर्शिता के साथ संचालित की जा रही है और बड़ी संख्या में युवक-युवतियां इसका लाभ उठा रहे हैं।

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