नई दिल्ली: केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल 2026 (Commonwealth Games 2026) के लिए भारत की व्यापक तैयारियों का आकलन करने हेतु एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस महत्वपूर्ण बैठक का मुख्य उद्देश्य सभी हितधारकों के बीच सुचारू समन्वय स्थापित करना और आगामी खेलों के लिए तैयारी कर रहे भारतीय एथलीटों की सहायता प्रणाली को अधिक मजबूत व प्रभावी बनाना था।

बैठक के दौरान खेल मंत्री ने भारतीय दल की तैयारी, विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों, रसद (लॉजिस्टिक्स) व्यवस्थाओं, खिलाड़ियों के कल्याण और अंतर-एजेंसी समन्वय तंत्र की बारीकी से समीक्षा की। भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) और खेल मंत्रालय के अधिकारियों ने प्रतियोगिता के अनुभव, सहायक कर्मचारियों की तैनाती और आकस्मिक योजनाओं (कॉन्टिंजेंसी प्लान) सहित तैयार किए जा रहे पूरे प्रारूप की जानकारी साझा की।

डॉ. मांडविया ने स्पष्ट किया कि सरकार भारतीय एथलीटों को उनके सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने देश के लिए एक सफल अभियान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समयबद्ध योजना और पूरी तरह ‘एथलीट-केंद्रित’ तैयारियों पर विशेष बल दिया। इस समीक्षा बैठक में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) के प्रतिनिधि और ग्लासगो 2026 के लिए तय किए गए ‘मिशन प्रमुख’ भी शामिल हुए।

इसके अतिरिक्त, सचिव (खेल) ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच चल रहे अंतर-मंत्रालयी समन्वय प्रयासों की प्रगति की भी समीक्षा की, ताकि भारतीय दल से संबंधित सभी व्यवस्थाओं को बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से क्रियान्वित किया जा सके। इस बैठक का एक और बड़ा और महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु राष्ट्रमंडल खेल 2026 का समापन समारोह रहा।

इस समापन समारोह के दौरान भारत को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी सौंपी जाएगी, जिनका आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में होना तय हुआ है। इस ऐतिहासिक संदर्भ को ध्यान में रखते हुए, गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी और गुजरात सरकार के अन्य वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भी इस समीक्षा बैठक में विशेष रूप से भाग लिया और आगामी मेजबानी की तैयारियों पर चर्चा की। यह बैठक ग्लासगो 2026 में भारत के अभियान को ऐतिहासिक बनाने के लिए खेल मंत्रालय, आईओए, साई और गुजरात सरकार की सामूहिक प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

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