जावरा/रतलाम: उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन परियोजना को लेकर किसान संघ समिति जावरा ने हुसैन टेकरी से हिंगलाज माता होते हुए अरनिया मंडी तक प्रस्तावित नए एलाइनमेंट को समर्थन दिया है। समिति से जुड़े 41 किसानों ने इस संबंध में एसडीएम जावरा, कलेक्टर रतलाम, एमपीआरडीसी उज्जैन और राज्यपाल भोपाल को रजिस्टर्ड पत्र भेजकर शीघ्र धारा 11 की अधिसूचना जारी करने की मांग की है।

किसान संघ समिति का कहना है कि कलेक्टर द्वारा 13 जनवरी 2025 को जारी आदेश के तहत जोयो तिराहे से हुसैन टेकरी तक पुराने एलाइनमेंट को जनहित में निरस्त किया गया था, वह निर्णय MoRTH ग्रीनफील्ड गाइडलाइन 2018 के अनुरूप था, जिसमें स्पष्ट प्रावधान है कि ग्रीनफील्ड सड़कें आबादी से दूर बायपास के रूप में विकसित की जानी चाहिए।

समिति के अनुसार वर्तमान में हुसैन टेकरी से अरनिया मंडी तक नए एलाइनमेंट पर भू-अर्जन अधिनियम 2013 के तहत धारा 4 और विभागीय प्रक्रिया के अंतर्गत सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (SIA) पिछले 13 महीनों से जारी है। किसानों ने सहमति जताई है कि उचित मुआवजे के साथ वे अपनी भूमि देने के लिए तैयार हैं।

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किसानों ने यह भी आरोप लगाया है कि लगभग डेढ़ वर्ष पहले निरस्त किए गए पुराने एलाइनमेंट पर पुनः विचार किया जा रहा है, जिसे उन्होंने नियमों के खिलाफ और शहर के हित में नहीं बताया है। उनका कहना है कि शहर के बीच से भारी वाहनों का आवागमन बढ़ने से प्रदूषण और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाएगा।

किसान संघ का कहना है कि प्रस्तावित नया रूट अधिक व्यावहारिक है क्योंकि इसमें शामिल भूमि अधिकांशतः जलभराव क्षेत्र में आती है, जहां कृषि कार्य सीमित रहता है। ऐसे में सड़क निर्माण से किसानों को स्थायी मार्ग सुविधा और भूमि मूल्य में वृद्धि का लाभ मिलेगा। समिति ने तीन प्रमुख मांगें रखी हैं—नए एलाइनमेंट को अंतिम रूप देकर धारा 11 की अधिसूचना जारी की जाए, पुराने निरस्त रूट पर पुनर्विचार न किया जाए, तथा एमपीआरडीसी द्वारा अपनाए गए नॉन-एक्सेस कंट्रोल मॉडल का स्वागत किया गया है।

किसानों ने स्पष्ट किया है कि यदि पुराने एलाइनमेंट पर निर्णय लिया जाता है तो वे कानूनी विकल्प के रूप में उच्च न्यायालय का रुख करने के लिए बाध्य होंगे।

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