Rashel Kachwah Rajput
छतरपुर: जिले में बढ़ती गर्मी और बिजली कटौती की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पार्थ जैसवाल ने अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। सोमवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित टीएल बैठक में कलेक्टर ने कहा कि गर्मी के मौसम में आम नागरिकों को बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बिजली संबंधी शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए कॉल सेंटर स्थापित करने और मोबाइल नंबर जारी करने के निर्देश दिए।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ नमः शिवाय अरजरिया, संयुक्त कलेक्टर, एसडीएम, नगर निकायों के सीएमओ और जनपद पंचायतों के सीईओ सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने बिजली विभाग के अधिकारियों से कहा कि सभी क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और अनावश्यक बिजली कटौती नहीं हो। यदि कहीं कटौती आवश्यक हो तो उसकी पूर्व सूचना ग्रामीणों और नागरिकों तक पहुंचाई जाए।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि बिजली शिकायतों के निराकरण के लिए स्थापित कॉल सेंटर में कर्मचारियों की नियमित ड्यूटी लगाई जाए ताकि लोगों की समस्याओं का तुरंत समाधान हो सके। उन्होंने एसडीएम को भी निर्देशित किया कि वे कॉल सेंटर में संधारित रजिस्टर की जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि शिकायतों का समय पर निराकरण हो रहा है। साथ ही पटवारियों से अतिरिक्त बिजली कटौती की रिपोर्ट लेने के निर्देश भी दिए गए। जिला स्तर पर भी लोक सेवा प्रबंधक को कंट्रोल सेंटर स्थापित करने को कहा गया है।
बैठक में सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों को लेकर कलेक्टर ने कड़ी नाराजगी जताई। खराब ग्रेडिंग वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन, उप संचालक कृषि, श्रम निरीक्षक तथा राजस्व विभाग के नौगांव, गौरिहार और बक्सवाहा तहसीलदारों की एक-एक वेतन वृद्धि रोकने संबंधी कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक और समय पर निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने हेण्डपंप सुधार, निजी अतिक्रमण और प्रसूति सहायता से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के निर्देश दिए। जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा करते हुए उन्होंने छतरपुर, राजनगर और बिजावर जनपद के सीईओ को शेष फॉर्म पॉण्ड कार्य जल्द पूरा करने और जल संचय जनभागीदारी पोर्टल पर एंट्री सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही खरीदी केंद्रों पर बारिश से गेहूं प्रभावित न हो, इसके लिए निरंतर परिवहन व्यवस्था बनाए रखने को कहा गया।
लोक सेवा गारंटी के मामलों में समय सीमा के बाहर प्रकरणों के निराकरण पर नौगांव सीएमओ पर 500 रुपए और लवकुशनगर सीईओ पर 1500 रुपए की पेनाल्टी लगाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा निकायों में पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना के नए आवेदनों की स्वीकृति और ग्रामीण आवास योजनाओं की पूर्णता सुनिश्चित करने को कहा गया।
बैठक में नरवाई जलाने की घटनाओं पर भी चिंता जताई गई। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने और मृदा परीक्षण के लिए नमूनों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। उद्योग विभाग को पीएम विश्वकर्मा योजना के लंबित मामलों के निराकरण के लिए अलीपुरा में विशेष कैंप आयोजित करने और कुटीर एवं ग्राम उद्योगों के लिए ऋण प्रकरण स्वीकृत कराने को कहा गया।
कलेक्टर ने नगर निकायों के सीएमओ को चिन्हित जर्जर भवनों को गिराने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही गर्मी को देखते हुए ग्राम पंचायतों और निकायों में जलापूर्ति सुनिश्चित करने, खराब हैंडपंपों की मरम्मत कराने और आवश्यक नल-जल योजनाओं के सुधार के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जलापूर्ति संबंधी शिकायतों के लिए अलग कंट्रोल रूम स्थापित किया जाए ताकि लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके।
बैठक में स्कूलों में छात्रों के नामांकन बढ़ाने, पुस्तक और साइकिल वितरण सुनिश्चित करने तथा सार्वजनिक स्थलों पर पर्याप्त प्याऊ की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि गर्मी के मौसम में नागरिकों को राहत पहुंचाने के लिए सभी विभाग समन्वय के साथ काम करें।
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