लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में राज्य के विकास और सामाजिक ताने-बाने को मजबूत करने वाले 12 बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई है। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों से ठीक पहले लिए गए इन फैसलों को सरकार का एक बड़ा राजनीतिक और विकासपरक दांव माना जा रहा है, जिससे एक साथ चुनावी समीकरणों और बुनियादी ढांचे दोनों को साधने का प्रयास किया गया है।

पंचायत चुनाव से पहले OBC आरक्षण पर बड़ा दांव 

कैबिनेट का सबसे बड़ा और सामाजिक रूप से प्रभावी फैसला उत्तर प्रदेश राज्य समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी देना रहा। यह पांच सदस्यीय आयोग, जिसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे, प्रदेश के सभी 75 जिलों में आर्थिक और जातिवार आंकड़ों की समीक्षा करेगा ताकि पंचायत स्तर पर अन्य पिछड़ा वर्ग  की वास्तविक हिस्सेदारी और प्रतिनिधित्व का सही आकलन किया जा सके। इसी आयोग की विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का नया और कानूनी रूप से मजबूत आधार तैयार किया जाएगा, जिससे चुनाव से जुड़े कई कानूनी गतिरोध भी दूर हो जाएंगे।

लखनऊ मेट्रो विस्तार पर मिली हरी झंड़ी

शहरी परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से कैबिनेट ने लखनऊ और आगरा मेट्रो परियोजनाओं से जुड़े अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। इसके तहत राजधानी लखनऊ में करीब 5,801 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनने वाले चारबाग से बसंतकुंज ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर (Phase-1B) के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के बीच होने वाले एमओयू के प्रारूप को पास कर दिया गया है। यह नया मेट्रो रूट पुराने और दक्षिणी लखनऊ के घनी आबादी वाले व्यापारिक एवं ऐतिहासिक क्षेत्रों को जोड़ेगा, जिससे शहर की परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी और नागरिकों को लंबे जाम से बड़ी राहत मिलेगी। इसी प्रकार आगरा मेट्रो कॉरिडोर-2 के तहत स्टेशनों और वायाडक्ट के निर्माण कार्य को गति देने के लिए आवश्यक भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी गई है।

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वेटिनरी छात्रा को मिलेगा तीन गुना भत्ता

पशुधन स्वास्थ्य ढांचे को सुधारने और इस क्षेत्र से जुड़े युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए योगी सरकार ने एक और बड़ा तोहफा देते हुए वेटरनरी (पशु चिकित्सा) विश्वविद्यालयों के छात्रों का मासिक इंटर्नशिप भत्ता सीधे तीन गुना बढ़ा दिया है। इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद अब पशु चिकित्सा के छात्रों को मिलने वाला स्टाइपेंड 4,000 रुपये प्रति माह से बढ़कर सीधे 12,000 रुपये प्रति माह हो जाएगा।

इसके साथ ही चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को अपग्रेड करने की दिशा में लखनऊ के शहीद पथ स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के नए परिसर में लगभग 855 करोड़ रुपये की लागत से 1,100 बेड के अत्याधुनिक उन्नत आपातकालीन चिकित्सा केंद्र (सुपर स्पेशियलिटी इमरजेंसी सेंटर), टीचिंग ब्लॉक और ओपीडी ब्लॉक के निर्माण को मंजूरी दी गई है। पूर्वांचल क्षेत्र के मरीजों की सहूलियत के लिए प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के विस्तार और आधुनिकीकरण हेतु अतिरिक्त भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को ट्रांसफर करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट से पास हो गया है।

मिर्जापुर में यूनिवर्सिटी और बिजली उपकेंद्र को भी मिली मंजूरी

ग्रामीण और आर्थिक विकास को रफ्तार देने के लिए कैबिनेट ने मिर्जापुर जिले के चुनार तहसील अंतर्गत समसपुर गांव में ‘सरदार पटेल एपेक्स यूनिवर्सिटी’ की स्थापना के लिए आशय पत्र जारी करने की अनुमति दे दी है। इसके अलावा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बिजली की निर्बाध आपूर्ति और सुचारू वितरण सुनिश्चित करने के लिए मिर्जापुर में 2,799.47 करोड़ रुपये की लागत से 765/400 किलोवाट क्षमता के एक विशाल ट्रांसमिशन सबस्टेशन (पूलिंग उपकेंद्र) और उससे जुड़ी ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। प्रशासनिक और नागरिक प्रक्रियाओं को पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के संकल्प के साथ सरकार ने यूपी जन्म-मृत्यु पंजीकरण नियमावली 2026 को लागू करने की स्वीकृति दी है, जिससे आम जनता को प्रमाण पत्र बनवाने में अत्यधिक आसानी होगी। साथ ही, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) संशोधन विनियम 2026 को लागू करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने अपनी हरी झंडी दे दी है ताकि भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी, प्रभावी एवं समयबद्ध बनाया जा सके। इन तकनीकी और नीतिगत बदलावों के अलावा प्रतिभूति संबंधी वर्ष 2007 की अधिसूचना में आवश्यक संशोधन करने के विधिक प्रस्ताव को भी कैबिनेट बैठक में सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है।

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